नगरपालिकालाई योजना अगाडि बढाउन आग्रह
लक्ष्मण पोखरेल
बुटवल, चैत्र ३ । बुटवलको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘खानेपानी बोर्ड’ को तत्काल आवश्यकता रहेको बताइएको छ । नगरपालिकाले त्यसको लागि योजना अगाडि सार्नुपर्ने माग गरिएको छ ।बुटवलका संघसंस्था, उपभोक्ता, राजनैतिक दलहरूले खानेपानीको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि खानेपानी बोर्डको आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नगरपालिकाभित्र रहेका पानीका स्रोतहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि बोर्डको आवश्यकता रहेको छ ।खानेपानी संस्थानले हाल संकलन गर्ने महसुल स्थानीय स्तरमै खानेपानी व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने अधिकार नहुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरी स्रोत वृद्धिका लागि बोर्डको आवश्यकता रहेको बताएको छ । बुटवल नगरपालिकाका लागि एडिभिले करोडौं बजेट छुट्याएको समयमा नगरपालिकाले खानेपानी बोर्ड गठन गरी खानेपानी व्यवस्थापन योजना ल्याउनुपर्ने आवाज राजनैतिक दल, संघसंस्था तथा उपभोक्ताले उठाएका छन् ।स्थानीय सरकार र उपभोक्ताको संयोजनमा हुने बोर्डले खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि महसुल रकम खर्च गरी काम गर्न पाउने भएकोले बोर्डको तत्काल आवश्यकता रहेको नगरपालिकाका पूर्व मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘संस्थान नाफामा भए पनि आम्दानी रकम खर्च गर्न नसक्दा पानीको स्रोतमा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने—‘त्यसका लागि खानेपानी बोर्डको आवश्यक छ ।’ खानेपानी संस्थानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउ“दै उपभोक्ता बोर्डमार्फत् खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने श्रेष्ठ बताउ“छन् । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले उपभोक्ताले खानेपानी बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवधारणा लिएको छ । बुटवलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अन्य विकल्प नभएकाले नगरपालिकाले बोर्डका लागि योजना अगाडि बढाउनुपर्ने माग आएको हो ।रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष एजाज आलम पनि खानेपानी समस्या समाधानका लागि बोर्ड गठन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउ“छन् । ‘बुटवलका लागि खानेपानी समस्या ठूलो समस्या हो, त्यसैले समयमै स्रोतको वृद्धिका लागि पहल थालिनुपर्छ,’— उनले भने । शुल्क बढी तिरेर पनि स्वच्छ पानी नपाइरहेका बुटवलबासीका लागि खानेपानी बोर्ड नै खानेपानी जुटाउने मुख्य स्रोत हुने आलम बताउ“छन् । ‘बोर्ड नाफा कमाउने उद्देश्यले गठन हुने होइन, यसले त सहज रूपमा सरकारी शुल्कमै खानेपानी वितरण गर्ने हो’, उनले थपे — ‘यसका लागि नगरपालिकाले योजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ बुटवल नगरपालिकाभित्र रहेको झण्डै ११ हजार ६ सय धाराहरूबाट संस्थानमा दैनिक १ लाख बढी महसुल संकलन हुने गर्दछ । वार्षिक लाखौं महसुल संकलन भए पनि बुटवलकै खानेपानी विकासका लागि भने रकम खर्च हुन नसकेको उपभोक्ताको भनाइ छ । खानेपानी संस्थानले राजश्व केन्द्रमै पठाउने गर्दै आएको छ ।बुटवलमै उठेको राजश्व बुटवलकै खानेपानी व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ । ‘यहा“ संकलन भएको रकम यहीको व्यवस्थापनमा खर्च हुन पाएको छैन, त्यसैले राजश्वबाटै खानेपानीको सहज आपूर्ति मिलाउनुपर्छ’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष नर्बु लामाले भने —‘त्यसैको लागि स्थानीय स्तरमै उपभोक्ता परिषद् वा खानेपानी बोर्ड गठन गर्नुपर्छ ।’खानेपानी संस्थानले कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकाले जिम्मेवारी उपभोक्तामा नै आउनुपर्ने माग उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहितराज क्षेत्रीको पनि रहेको छ । ‘आम्दानीको खर्च नगरपालिकाको जिम्मामा नआएसम्म खानेपानीको विकास हुन सक्दैन’ उनले थपे,— ‘समस्या समाधानका लागि उपभोक्ता बोर्ड अनिवार्य छ ।’यसअघि पनि बुटवलमा बोर्ड गठन गर्ने भन्ने बिषयमा कुरा उठे पनि नगरपालिकाको पहल कमजोर भएपछि त्यसै सेलाएको थियो । गर्मीयामस“गै खानेपानी समस्याबाट छटपटिने बुटवलबासीका लागि खानेपानी समयमै सहज उपलब्ध गराउनका लागि संस्थानले चुनौती भोग्दै आएको छ । विभिन्न मुहानबाट पानी संकलन गरिए पनि त्यसले थेग्न सकेको छैन् । आगामी २ वर्षभित्र झुम्सा खोलाको पानी बुटवल आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिकाको राजनैतिक संयन्त्रमा समेत रहेका श्रेष्ठले थप पानी जुटाउनका लागि उपभोक्ताबाट संकलित पानी पनि एकीकृत गर्ने योजना नगरपालिकाले अगाडि सारेको जानकारी दिए ।खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि हेटौडा, भरतपुर, लेखनाथ, ब्यासलगायतका नगरपालिकाहरूले खानेपानी बोर्डमार्फत् खानेपानी वितरण गर्र्दै आएका छन् ।
लक्ष्मण पोखरेल
बुटवल, चैत्र ३ । बुटवलको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘खानेपानी बोर्ड’ को तत्काल आवश्यकता रहेको बताइएको छ । नगरपालिकाले त्यसको लागि योजना अगाडि सार्नुपर्ने माग गरिएको छ ।बुटवलका संघसंस्था, उपभोक्ता, राजनैतिक दलहरूले खानेपानीको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि खानेपानी बोर्डको आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नगरपालिकाभित्र रहेका पानीका स्रोतहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि बोर्डको आवश्यकता रहेको छ ।खानेपानी संस्थानले हाल संकलन गर्ने महसुल स्थानीय स्तरमै खानेपानी व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने अधिकार नहुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरी स्रोत वृद्धिका लागि बोर्डको आवश्यकता रहेको बताएको छ । बुटवल नगरपालिकाका लागि एडिभिले करोडौं बजेट छुट्याएको समयमा नगरपालिकाले खानेपानी बोर्ड गठन गरी खानेपानी व्यवस्थापन योजना ल्याउनुपर्ने आवाज राजनैतिक दल, संघसंस्था तथा उपभोक्ताले उठाएका छन् ।स्थानीय सरकार र उपभोक्ताको संयोजनमा हुने बोर्डले खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि महसुल रकम खर्च गरी काम गर्न पाउने भएकोले बोर्डको तत्काल आवश्यकता रहेको नगरपालिकाका पूर्व मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘संस्थान नाफामा भए पनि आम्दानी रकम खर्च गर्न नसक्दा पानीको स्रोतमा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने—‘त्यसका लागि खानेपानी बोर्डको आवश्यक छ ।’ खानेपानी संस्थानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउ“दै उपभोक्ता बोर्डमार्फत् खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने श्रेष्ठ बताउ“छन् । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले उपभोक्ताले खानेपानी बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवधारणा लिएको छ । बुटवलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अन्य विकल्प नभएकाले नगरपालिकाले बोर्डका लागि योजना अगाडि बढाउनुपर्ने माग आएको हो ।रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष एजाज आलम पनि खानेपानी समस्या समाधानका लागि बोर्ड गठन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउ“छन् । ‘बुटवलका लागि खानेपानी समस्या ठूलो समस्या हो, त्यसैले समयमै स्रोतको वृद्धिका लागि पहल थालिनुपर्छ,’— उनले भने । शुल्क बढी तिरेर पनि स्वच्छ पानी नपाइरहेका बुटवलबासीका लागि खानेपानी बोर्ड नै खानेपानी जुटाउने मुख्य स्रोत हुने आलम बताउ“छन् । ‘बोर्ड नाफा कमाउने उद्देश्यले गठन हुने होइन, यसले त सहज रूपमा सरकारी शुल्कमै खानेपानी वितरण गर्ने हो’, उनले थपे — ‘यसका लागि नगरपालिकाले योजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ बुटवल नगरपालिकाभित्र रहेको झण्डै ११ हजार ६ सय धाराहरूबाट संस्थानमा दैनिक १ लाख बढी महसुल संकलन हुने गर्दछ । वार्षिक लाखौं महसुल संकलन भए पनि बुटवलकै खानेपानी विकासका लागि भने रकम खर्च हुन नसकेको उपभोक्ताको भनाइ छ । खानेपानी संस्थानले राजश्व केन्द्रमै पठाउने गर्दै आएको छ ।बुटवलमै उठेको राजश्व बुटवलकै खानेपानी व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ । ‘यहा“ संकलन भएको रकम यहीको व्यवस्थापनमा खर्च हुन पाएको छैन, त्यसैले राजश्वबाटै खानेपानीको सहज आपूर्ति मिलाउनुपर्छ’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष नर्बु लामाले भने —‘त्यसैको लागि स्थानीय स्तरमै उपभोक्ता परिषद् वा खानेपानी बोर्ड गठन गर्नुपर्छ ।’खानेपानी संस्थानले कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकाले जिम्मेवारी उपभोक्तामा नै आउनुपर्ने माग उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहितराज क्षेत्रीको पनि रहेको छ । ‘आम्दानीको खर्च नगरपालिकाको जिम्मामा नआएसम्म खानेपानीको विकास हुन सक्दैन’ उनले थपे,— ‘समस्या समाधानका लागि उपभोक्ता बोर्ड अनिवार्य छ ।’यसअघि पनि बुटवलमा बोर्ड गठन गर्ने भन्ने बिषयमा कुरा उठे पनि नगरपालिकाको पहल कमजोर भएपछि त्यसै सेलाएको थियो । गर्मीयामस“गै खानेपानी समस्याबाट छटपटिने बुटवलबासीका लागि खानेपानी समयमै सहज उपलब्ध गराउनका लागि संस्थानले चुनौती भोग्दै आएको छ । विभिन्न मुहानबाट पानी संकलन गरिए पनि त्यसले थेग्न सकेको छैन् । आगामी २ वर्षभित्र झुम्सा खोलाको पानी बुटवल आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिकाको राजनैतिक संयन्त्रमा समेत रहेका श्रेष्ठले थप पानी जुटाउनका लागि उपभोक्ताबाट संकलित पानी पनि एकीकृत गर्ने योजना नगरपालिकाले अगाडि सारेको जानकारी दिए ।खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि हेटौडा, भरतपुर, लेखनाथ, ब्यासलगायतका नगरपालिकाहरूले खानेपानी बोर्डमार्फत् खानेपानी वितरण गर्र्दै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment